Haryana : एनसीआर वाले राज्यों में क्षेत्र के प्रतिशत आधार पर मिलें केंद्रीय निधियां, मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग की बैठक में रखे सुझाव

NCR states should get central funds on the basis of percentage of area : चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित 16वें वित्त आयोग की बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि नई दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं, बल्कि 142 करोड़ भारतीयों के दिलों की धडकऩ है। राष्ट्र्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) देश की एक अंतरराष्ट्रीय पहचान है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि हर राज्य के क्षेत्रफल वाले मापदंड से आगे बढ़ते हुए किस राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल एन.सी.आर. में आता है, इसका एक मापदंड तय किया जाए।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि वित्त आयोग किसी राज्य की जनसंख्या की देश के सैन्य बलों में कितने प्रतिशत भागीदारी है, उसके आधार पर एक नया मापदंड बनाकर राज्य सरकारों को केंद्रीय करों का कुछ हिस्सा देने की सिफारिश अवश्य करे।

बैठक के दौरान, आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिय़ा ने हरियाणा की प्रशंसा करते हुए कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद हरियाणा प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे स्थान पर है। डॉ. अरविंद पनगढिय़ा ने कहा कि यह वाकई सराहनीय है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भले ही हरियाणा छोटा है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बड़ा और महत्वपूर्ण है।

नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकांश वित्त आयोगों ने विभिन्न मानदंडों के आधार पर राज्यों को अनुदान की सिफारिश की है। हालांकि, उनका मानना है कि कुछ राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं में एक कदम आगे बढकऱ या तो ज्यादा लाभार्थियों को कवर करने के लिए या फिर गरीब लाभार्थियों को ज्यादा सहायता देने के लिए अपने कोष से खर्च करते हैं। इसलिए, उन्होंने सुझाव दिया कि 16वां वित्त आयोग ऐसे राज्यों के लिए विशेष राज्य-विशिष्ट अनुदान की भी सिफारिश करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सभी 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद सुनिश्चित की है। इससे राज्य के किसानों को आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता मिली है। उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग एमएसपी आधारित खरीद सुनिश्चित करने वाले राज्यों के लिए राज्य-विशिष्ट अनुदान की सिफारिश करने पर भी विचार कर सकता है। मुख्यमंत्री ने आयोग से वर्ष 2026-31 के लिए अपनी सिफारिशों में स्थानीय निकायों को अनुदान के मानदंडों में महिला आरक्षण और सदस्यों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पैरामीटर के रूप में शामिल करने का आग्रह किया।

बैठक में, 16वें वित्त आयोग के सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू,अजय नारायण झा, मनोज पांडा, डॉ. सौम्या कांति घोष, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के.एम. पांडुरंग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक पंकज सहित सभी प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे।

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